Other Backward Class ektaa manch (obc- अन्य पिछड़ा वर्ग एकता मंच)

#जब_पेरियार_ने_जलाया_था_संविधान चंद्र भानु यादव 26 नवंबर (1957)  इतिहास में इस दिन 1957 में पेरियार के अनुयायियों और तमिलनाडु के लोगों ने भारतीय संविधान के प्रावधानों को जला दिया जो कि जाति की रक्षा करते हैं । 3 नवंबर 1957 को तंजावुर (तमिलनाडु) में ने कड़गम के एक विशेष सम्मेलन में पेरियार ने पूछा कि क्या जाति एक स्वतंत्र देश में मौजूद हो सकती है? इसके बाद उसने पूछा, क्या ऐसा देश जहां जाति व्यवस्था मौजूद है, एक स्वतंत्र देश कहा जा सकता है? आजतक कोई, या बुद्धिजीवी पंडितों का जवाब नहीं दे सकता था । इसके अलावा, पेरियार ने संकल्प पारित किया कि भारतीय संविधान में जो उपबंध जाति  की रक्षा करते हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए; 15 दिन की समय सीमा दी, असफल रहा, जो संविधान के हिस्से को 26 नवंबर (1957) को जलाया जाएगा. ). उन्होंने 26 नवंबर के उसी दिन को चुना जब भारतीय संविधान 1949. में अपनाया गया था । 26 नवंबर 1957 को लगभग 10000 लोगों ने भारतीय संविधान को जला दिया । तीन हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया । 6 महीने से 3 साल तक कठोर imprisionment, वे में । सभी प्रकार के लोग, गरीब...

#अम्बेडकर_और_इस्लाम_1 पवन प्रजापति यह बात तो लगभग सभी जानते हैं कि बाबासाहब अम्बेडकर हिन्दुइज्म के मुखर आलोचक थे, वे हिन्दूधर्म मे व्याप्त वर्णव्यवस्था और जातिव्यवस्था क...

 हिन्दू शब्द की उत्पत्ति, हिंदू शास्त्रो में हिन्दू शब्द भारत में अधिकाशं लोग हिन्दू हैं। हिन्दू एक धर्म के रुप में भा माना जाता है। अधिकतर लोग सनातन धर्म को हिन्दू धर्म म...

मूलनिवासी बहुजन शब्द का विरोध क्यो जरूरी है 1. मूलनिवासी, बहुजन, दलित ये सभी शब्द संविधान में नहीं लिखा है। ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। 2. जो लोग संविधान को मानते हैं उन्हे...

#शुद्र_बनाने_की_सनक_क्यों? आइए जानते हैं कि बहुजन, मूलनिवासी विचारधारा राजनीति वाले शुद्र बनाने की सनक में क्यों होते हैं दरअसल ये पूरी राजनीति वामपंथी गिरोह ने नफरत के आध...

Article 16 in The Constitution Of India 1949 16. Equality of opportunity in matters of public employment (1)  There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State (2)  No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect or, any employment or office under the State (3)  Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union territory, any requirement as to residence within that State or Union territory prior to such employment or appointment (4)  Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any ...